Daily GK Part-3

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आर्थिक विकास की बढ़ेगी रफ्तार*

• केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.5 फीसद से अधिक रह सकती है। राजकोषीय घाटा एवं महंगाई समेत देश के वृहद आर्थिक मूल तत्व सभी कुछ ‘‘अच्छी स्थिति’ में हैं।लवासा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में जहां विश्व में हर जगह आर्थिक मंदी देखी गई, भारत अपनी स्वस्थ वृद्धि को बनाए रखने में कामयाब रहा है।
• वह यहां एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन में भागीदारी करने आए हैं। लवासा ने कहा, ‘‘जहां तक 2017-18 की बात है मुझे अर्थव्यवस्था के 7.5 फीसद से अधिक बढ़ने की उम्मीद है।’ उन्होंने कहा, ‘‘यद्यपि यह उतनी नहीं हो सकती है जितनी लोगों ने अपेक्षा की है लेकिन अन्य अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत अपनी स्वस्थ वृद्धि दर को जारी बनाए रखेगा।’
• लवासा ने इस बात पर जोर दिया कि चालू खाते का घाटा, राजकोषीय घाटा, महंगाई और भुगतान संतुलन समेत भारत के सभी तरह के वृहद आर्थिक मूलतत्व ‘‘अच्छी स्थिति’ में हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सभी स्तरों पर भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। हमारा मानना है वृद्धि के लिए जिस तरह की क्षमताएं भारत के पास हैं वह किसी और देश से मेल नहीं खाती हैं।’
• लवासा ने कहा कि भारत बदलाव से गुजर रहा है और इस कारण वहां अतिरिक्त उपभोग हो रहा है जिसमें बदलती जीवनशैली और तेजी से होता शहरीकरण अहम कारण हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मकताएं हैं और ‘‘भारत न केवल अच्छी वृद्धि दर से आगे बढ़ना जारी रखेगा बल्कि यह कई निवेशकों के लिए एक बहुत आकर्षक स्थान भी बना रहेगा।’
• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2017-18 में भारत की वृद्धि दर 7.2 फीसद और वित्त वर्ष 2018-19 में 7.7 फीसद रहने का अनुमान जताया है।

*4. विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया नया रिकार्ड*

• देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच मई को समाप्त सप्ताह में 2.985 अरब डालर बढ़कर 375.71 अरब डालर पर पहुंच गया इसका एक नया रिकार्ड है।
• भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी इस ताजा साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार इसमें प्रमुख योगदान विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि का है। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 1.594 अरब डालर बढ़कर 372.73 अरब डालर के बराबर था।
• समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) 2.474 अरब डॉलर बढ़कर 351.53 अरब डालर हो गई। कुल विदेशी मुद्रा भंडार में अधिकांश हिस्सा विदेशी मुद्रा आस्तियों का है। इन्हें डालर में प्रकाशित किया जाता है।विदेशी घरेलू मुद्रा आस्तियां भंडार पर यूरो, पौंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की विनिमय दर में उतार चढ़ाव का भी असर पड़ता है।
• कुछ सप्ताहों तक स्थिर रहने के बाद स्वर्ण आरक्षित भंडार आलोच्य सप्ताह में 56.99 करोड़ डालर बढ़कर 20.438 अरब डालर हो गया। इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में विशेष निकासी अधिकार चार लाख डालर की मामूली गिरावट के साथ 1.459 अरब डालर रह गया। जबकि आईएमएफ में देश का मुद्रा भंडार भी 5.84 करोड़ डालर घटकर 2.288 अरब डालर रह गया।

*5. चीन की ओबीओआर पहल का हिस्सा बना नेपाल*

• एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वाकांक्षी ‘‘वन बेल्ट वन रोड’ पहल में शामिल होने के लिए नेपाल ने शुक्रवार को चीन के साथ करार पर हस्ताक्षर कर दिए। यह कदम भारत के लिए चिंता पैदा कर सकता है।
• बीजिंग में 14 और 15 मई को होने वाली ‘‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) फोरम से पहले समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। नेपाल में चीन के राजदूत यू हांग और नेपाल के विदेश सचिव शंकर बैरागी ने काठमांडो के सिंघदरबार में विदेश मंत्रालय में एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
• उप

प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कृष्ण बहादुर महारा और विदेश मंत्री प्रकाश शरण महत इस दौरान उपस्थित थे। महत ने कहा, यह एमओयू दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण क्षण है। हमारे लिए सड़क और रेलवे संपर्क महत्वपूर्ण है और हम इस क्षेत्र में निवेश चाहते हैं।

• यू ने कहा कि बेल्ट एंड रोड पहल चीन-नेपाल सहयोग और दक्षिण एशिया के विकास के लिए नए अवसर लाएगी। चीन ने पिछले साल के आखिर में नेपाल को ओबीओआर पर मसौदा प्रस्ताव भेजा था।

*6. नेपाल : 20 वर्ष बाद होंगे निकाय चुनाव*

• नेपाल में गृह युद्ध की समाप्ति के एक दशक बाद और करीब 20 वर्षों के अंतराल पर रविवार को स्थानीय निकायों के चुनाव होंगें।सरकार को उम्मीद है कि दो चरणों में होने वाला स्थानीय चुनाव इसी वर्ष होने वाले आम चुनाव का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
• इस हिमालयी देश की माओवादी सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के बीच हालिया विवाद के कारण इन चुनावों पर सवालिया निशान लग गया था। लेकिन अब इन चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया है और रविवार को इसके लिए वोट डाले जाएंगे।
• करीब एक दशक चले माओवादी उग्रवाद, जो वर्ष 2006 में समाप्त हुआ और दो साल बाद राजशाही के उन्मूलन जैसी गतिविधियों के कारण नेपाल पिछले कई वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। इसकी लोकतांत्रिक यात्रा को 2015 में तब एक झटका लगा जब कुछ क्षेत्रीय दलों ने बड़े राजनीतिक दलों द्वारा अनुमोदित संविधान को खारिज कर दिया था।
• विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर निर्वाचित सरकारी निकायों की गैर मौजूदगी से विकास कायरे में विलंब हुआ। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और 2015 में आए दो भूकंपों से तबाह हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण का काम प्रभावित हुआ। भूकंप से लगभग 9,000 लोगों की मौत हो गई थी और तीन लाख लोग विस्थापित हुए थे।
• देश की सबसे बड़ी त्रासदी के विस्थापित लोग अभी भी तिरपाल शीट और बांस से बने अस्थाई आश्रयों में रह रहे हैं। पुनर्निर्माण के लिए मदद के रूप में मिले 4.1 अरब अमेरिकी डॉलर को खर्च करने में विफल रहने के लिए सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
• काठमांडू के एक उपनगरीय इलाके के निवासी 40 वर्षीय बिक्रम प्रजापति ने कहा, राजनेता हमारे पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैंलेकिन हम केवल उन्हें वोट देंगे जो हमें एक स्थायी घर देगा। स्थानीय चुनावों के लिए अंतिम चरण का मतदान 14 जून को होना है।
• अंतिम चरण में दक्षिणी मैदानी इलाकों में चुनाव होने हैं जहां के जातीय अल्पसंख्यक समूह और अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। इन चुनावों में एक करोड़ 40 लाख मतदाता वोट देंगें।

*7. जीएम सरसों के वाणिज्यिक उपयोग की सिफारिश*

• भारत में जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल की नियामक संस्था ने जीएम सरसों के वाणिज्यिक इस्तेमाल की सिफारिश की है। यह सिफारिश संस्था ने पर्यावरण मंत्रलय की के लिए की है।
• आनुवांशिक रूप से संवर्धित जीएम फसलों की संस्था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) ने कुछ शर्तो के साथ सरसों की जीएम फसल की सकारात्मक सिफारिश की है। उसकी के बाद जीईएसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की बनाई इस हाईब्रिड पौध को देश की पहली खाने योग्य जीएम फसल बना दिया है।
• पर्यावरण मंत्रलय को अब इस पर अंतिम फैसला लेना है। 1स्वदेशी जागरण मंच ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि जीएम सरसों के वाणिज्यिक उपयोग से कृषि संबंधी गतिविधियों पर बुरा असर पड़ेगा।
• कुछ अन्य जीएम कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जीएम सरसों के वाणिज्यिक उपयोग के फैसले से साफ हो गया है कि जीईएसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर अवैज्ञानिक और बेपरवाह है।
• उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्री अनिल माधव को भाजपा के घोषणापत्र के वायदे को पूरा करते हुए किसी भी जीएम खाद्य पदार्थ को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। साथ ही सात साल पहले जिस तरह बीटी बैगन को खारिज कर दिया गया था, उसी तरह जीएम सरसों को भी खारिज कर दिया जाए।
• देश में पहली बार किसी हाईब्रिड खाद्यान्न को मिली मंजूरी
• जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने पर्यावरण मंत्रलय को भेजी रिपोर्ट

*8. 4500 करोड़ की लागत से लगाए जाएंगे छह सुपर कंप्यूटर*

• देश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों से लेकर इंडस्ट्री में शोध कार्य को गति देने के लिए 4500 करोड़ रुपये के लागत से आइआइटी समेत देश के नामी गिरामी संस्थानों में छह सुपर कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। एक सुपर कंप्यूटर आइआइटी कानपुर में भी लगाया जाएगा।
• संस्थान में 15 करोड़ रुपये की लागत से साइबर सिक्योरिटी सेंटर भी बनेगा। यह जानकारी शुक्रवार को आइआइटी में चल रही जलवायु चक्र पर कार्यशाला के समापन समारोह में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने दी।
• प्रो. शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में हमारे सामने इतने पावरफुल कंप्यूटर होंगे जो इंसान की तरह सोचने के स

ाथ उसी तरह काम भी कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के अंतर्गत इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। इसमें खर्च होने वाला एक तिहाई धन सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रलय व दो तिहाई धन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दे रहा है। कार्यशाला में निदेशक प्रो. इंद्रानिल मन्ना, समन्वयक प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी समेत देश भर से आए प्रोफेसर व वैज्ञानिक शामिल रहे।

• स्कूली बच्चों के इनोवेटिव आइडिया से चमकेगा बिजनेस : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कक्षा छह से लेकर 12वीं तक के बच्चों को एक ऐसा मंच देने जा रहा है जहां वे अपने इनोवेटिव आइडिया दे सकेंगे। देश भर के पांच लाख स्कूलों में यह प्रतियोगिता कराई जाएगी। प्रत्येक स्कूल से दो आइडिया चुने जाएंगे।
• दस लाख आइडिया में शॉर्ट लिस्ट किए गए एक लाख आइडिया वाले छात्रों में प्रत्येक को दस हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान से वह अपने आइडिया पर मॉडल तैयार करेंगे। अगर उनके मॉडल में दम होगा तो उसे पेटेंट कर बिजनेस

सेक्टर में लागू किया जाएगा।

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