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रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

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1. अनुच्छेद 1

►यह घोषणा करता है कि भारत ‘राज्यों का संघ’ है ।

2. अनुच्छेद 3

►संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, समीओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है ।

3. अनुच्छेद 5-11

►नागरिकता का प्रवाधान

4. अनुच्छेद 12-35

►मौलिक अधिकार का प्रावधान

5. अनुच्छेद 36-51

►राज्य के नीति-निर्देशक तत्व

6. अनुच्छेद 51(क)

►मौलिक कर्तव्य

7. अनुच्छेद 52-73

►भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्यक्षेत्राधिकार

8. अनुच्छेद 74-75

►मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था और उसके कर्तव्य

9. अनुच्छेद 79

►संसद का गठन

10. अनुच्छेद 80

►राज्यसभा का गठन

11.अनुच्छेद 81

►लोकसभा का गठन

12. अनुच्छेद 123

►राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार

13. अनुच्छेद 124

►सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना

14. अनुच्छेद 153-162

►राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार

15. अनुच्छेद 163-164

►राज्य के मंत्रिपरिषद् सहमुख्यमंत्री

16. अनुच्छेद 168-195

►राज्य विधायिका

17. अनुच्छेद 216

►उच्च न्यायालय का गठन

18. अनुच्छेद 239(क)

►दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध

19. अनुच्छेद 243

►पंचायती राज, नगरपालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध

20. अनुच्छेद 248

►अविशिष्ट विधी संबंधी शक्तियां

21. अनुच्छेद 266

►भारत और राज्यों की संचित निधियां

22. अनुच्छेद 267

►आकस्मिक निधियां

23. अनुच्छेद 280

►वित्त आयोग का गठन

24. अनुच्छेद 281

►वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें

25. अनुच्छेद 312

►अखिल भारतीय सेवाएं

26. अनुच्छेद 315

► संघ एवं राज्य लोकसेवा आयोग का गठन

27. अनुच्छेद 320

► संघ लोक सेवा आयोग के कार्य

28. अनुच्छेद 324

►भारत का निर्वाचन आयोग

29. अनुच्छेद 330

► लोकसभा में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण

30. अनुच्छेद 331

►लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

31. अनुच्छेद 343-351

►संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में ।

32. अनुच्छेद 352-360

►आपातकालीन उपबंध

33. अनुच्छेद 368